यस्तो छ नेपाली कांग्रेसको चुनावी घोषणापत्र (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- सत्तारुढ प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि शनिवार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा तथा पार्टी पदाधिकारीहरूले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘

संविधानको रक्षा स्थायित्व र समुन्नतिको आधार, नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अबको सरकार’ भन्ने नारासहित कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । 
घोषणापत्र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा नेतृत्वमा रहेको ४१ सदस्यीय समितिले तयार पारेको हो । अर्थशास्त्री तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू डा. स्वर्णिम वाग्ले, डा. गोविन्द पोखरेल, शिक्षाविद् डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, राजनीतिक विश्लेषक तथा वैदेशिक मामिला जानकार गेजा शर्मा वाग्ले, शंकर तिवारीलगायत कांग्रेस नेताहरूले घोषणापत्र लेखेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । घोषणापत्रमा पार्टीले विगतमा लिएको स्वास्थ्य नीतिका कारण नेपालको जनस्वास्थ्यमा उल्लेख्य उपलब्धी हासिल गरेको बताउँदै आगामी पाँच वर्षभित्र तीन वर्षमुनिका बालबालिका र ७३ वर्ष उमेर कटेका ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने जनाएको हो ।

कांग्रेसले जनशक्ति उत्पादन पूर्वाधार निर्माणमा व्यापक वृद्धि भए पनि सहज पहुँच र गुणस्तरको क्षेत्रमा धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी रहेको बताएको छ ।

गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा र जनशक्ति पु¥याउने साथै स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न पाँच वर्षभित्र सबै नागरिकको स्वास्थ्य बिमामार्फत गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारमा सुनिश्चिता गरिने भएको छ ।

बिमा रकमको दायरा बढाई रु १० लाख पु¥याउने, पाँच वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अति विपन्न, अति अशक्त, एकल महिला, महिला तथा स्वास्थ्य स्वयं सेविकालाई निःशुल्क बिमा गरिने, सबै महिलालाई निःशुल्क गुणस्तरीय स्यानिटरी प्याडको व्यवस्था गरिने, हरेक स्थानीय तहमा सुविधा सम्पन्न एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्था गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार मापदण्डअनुरुप पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य संस्था नभएका दुई हजार ६०० वडामा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गर्ने, पाँच वर्षभित्र हरेक प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, नसर्ने रोगको बढ्दो चापलाई मध्यनजर गरी स्थानीय तहको साझेदारीमा सहरी स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन गरिने भएको छ ।

नयाँ प्रविधिबाट गुणस्तरीय सेवामा द्रुत पहुँचका लागि टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने, दक्ष र सुरक्षित स्वास्थ्यकर्मी भन्ने मान्यताका साथ स्वास्थ्य जनशक्तिलाई उत्प्रेरित र टिकाइराख्न चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मीको विद्यमान सेवा सुविधामा १०० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरी पाँच वर्षभित्र क्रमशः ‘एक स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई ह्वील चेयर, सेतो छडी तथा वैशाखीलगायत आवश्यक भौतिक सामग्री स्थानीय सरकारमार्फत उपलब्ध गराइने, नेपालमा पाइने जडीबुटी तथा औषधिजन्य पदार्थको संरक्षण र सदुपयोग गर्दै आयुर्वेद चिकित्सा पद्धतिको प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने जनाएको छ ।

नागरिकलाई सस्तोमा औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले सिधै उत्पादक कम्पनी र देशसँग खरिद गर्ने, एक वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवा ऐन, गुणस्तर प्राधिकरण तथा स्वास्थ्य संस्था नियमन ऐन चिकित्सा शिक्षासँग सम्बन्धीत छाता ऐनलगायत परिमार्जन गरेर समयसापेक्ष बनाइने, मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग बिक्रीवितरणलाई नियन्त्रण र नियमन गर्न करको दरमा वृद्धि गर्ने कांग्रेसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

जलवायु परिवर्तन र महामारीबाट सिर्जना हुने स्वास्थ्य चुनौतीलाई सामना गर्न अनुसन्धानमा आधारित आपतकालिन स्वास्थ्य संरचनाको विकास गर्ने, रोजगार तथा श्रम क्षेत्रमा हुने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जनस्वास्थ्य मापदण्डको तर्जुमा र पूर्ण कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिने भएको छ ।

सुनौला हजार दिनलगायतका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई बालबालिकामा रहेको हालको ३२ प्रतिशत पुड्कोपनको दरलाई २० प्रतिशतभन्दा कममा झार्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको छ । सरकारका सबै तहका बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा १० प्रतिशत पु¥याउने कांग्रेसले जनाएको छ ।

सरकारले यसअघि घोषणा गरेजस्तै आगामी पाँच वर्षभित्र कूल दश हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ नेपाली कांग्रेसले  सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।  

सरकारको योजनाअनुसार काम भएको खण्डमा आर्थिक वर्ष २०८४ / ८५ सम्म मा देशभित्र कूल १५ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ तर, कोरोना कहर तथा अन्य अनेकन कारणले सरकारको सो महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा हुने अवस्था भने छैन । यद्यपि, आगामी पाँच वर्षभित्र १० हजार मेगावाट बिजुली भने उत्पादन हुने अवस्था देखिएको छ ।

हाल निर्माणको चरणमा झण्डै तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका आयोजना छन् । त्यस्तै, झण्डै पाँच हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणमा जाने तयारीमा छन् । 

प्रणालीमा हाल दुई हजार तीन सय मेगावाट बिजुली जोडिसकेको छ । यस आधारमा हेर्दा आगामी दश वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने वस्तुगत आधार छ । त्यसका लागि थप लगानीको विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसमा स्वदेशी लगानीको प्रवद्र्धन, विदेशी लगानीको खोजी तथा अन्य बहुपक्षीय एवम् दातृ निकायबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान लिएर भए पनि लगानी बिस्तार गर्ने सरकारको सोच छ । 

कांग्रेसको संकल्पपत्रमा विपन्न परिवारहरुले प्रयोग गर्ने विद्युतको हकमा मासिक ५० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क दिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । हाल सरकारले २० किलोवाट आवरसम्म निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

वर्तमान सरकार गठन भएपछि नै ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ । झण्डै आठ सय मेगावाट बराबरको बिजुली गत आर्थिक वर्षमा प्रणालीमा जोडिइएको छ । चालु आवमा झण्डै एक हजार मेगावाट बिजुली प्रणालीमा जोडिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेत समावेश छ । 

यसै सन्दर्भमा कांग्रेसले ‘स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन स् दिगो विकासको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आगामी पाँच वर्षमा विद्युतीय ऊर्जाको उत्पादनमा उल्लेख्य प्रगति गर्ने लक्ष्य राखेको छ । 

यस्तै नेपाली कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दूध, मसला एवं औद्योगिक बालीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्यसहित चुनावी सङ्कल्पपत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
     
नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने नीतिअनुरुप कांग्रेसले नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर बनाई खाद्य असुरक्षा सूचकाङ्कमा प्रगति गर्ने योजना अघि बढाएको छ ।
     
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षमा कृषिको थप आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गर्दै प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि भूमिको क्लस्टर बनाइ खाद्य तत्वको परीक्षण र माटोको गुणस्तरको चित्र बनाएर उत्पादन योजना तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

त्यस्तै नगदेबाली र जडीबुटीको निर्यात दोब्बर बनाई खाद्यान्न असुरक्षाका सूचकाङ्कमा प्रगति हासिल गर्ने नीति लिइएको छ । बढी उत्पादन दिने बाली तथा पशुपक्षीको विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

उन्नत जातका बीउबिजनको उपलब्धतालाई सहज र सुलभ बनाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । ठूला सिँचाइ प्रणालीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र साना तथा सौर्य सिँचाइको प्रयोग बढाइने सङ्कल्पपत्रमा भनिएको छ ।