के हो रवि लामिछाने विरुद्धको मुद्दा, जसले सांसद् र मन्त्री पद नै खाइदियाे ?

काठमाडाैं- उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध परेको नागरिकता विवादबारेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले उनको सांसद पद खारेज हुने आदेश दिएको छ।

उनले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर नेपालको नागरिकता पुन: लिने प्रक्रिया पुरा नगरेको भन्दै संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश सुनाएको हो। 

सर्वोच्च अदालतमा पुगेको उजुरीमा लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेर फेरि नेपाली नागरिकता लिएको नदेखिएको र पहिलाकै नागरिकता देखाएर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेको भन्ने आरोप लगाइएको थियो। आमनिर्वाचनको मुखमा निर्वाचन आयोगमा परेको लामिछानेविरुद्धको सुरुमा आयोगले केही कागजपत्र झिकाएको थियो। त्यसबेला प्रहरीले पनि अनुसन्धान थालेको जनाएको थियो।

तर निर्वाचन परिणाम प्रकाशित भइसकेपछि आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी उजुरीको निर्णय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने जनाएको थियो।

उक्त विषयलाई पुन अदालतमा उठाउँदै उनको सांसदको शपथ पनि रोकिनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो।

अदालतले त्यसपछि अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल गर्न पुस २२ गते दुवै पक्षलाई बोलाउने गरी पुस ६ गते 'कारण देखाऊ' आदेश जारी गरेको थियो। तर, अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि सांसद पदको शपथका लागि बाटो खुलेको थियो।

त्यसपछि लामिछानेको दलले नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एमाले) सम्मिलित सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुने निर्णय गर्दै प्रधानमन्त्रीमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयसँगै लामिछाने गृहमन्त्री बनेका थिए ।   

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने नागरिकताको विषयमा लामिछानेले चार वर्षअगाडि नै गृह मन्त्रालय, अध्यागमन विभाग, प्रेस काउन्सिललगायत विभिन्न निकायमा जानकारी गराएको बताउँदै आएकाे थियो ।