काठमाडाै -प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ती नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पुगेको भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले अबिलम्व प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनको ४९औँ स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपस्थित कानून व्यवसायीहरुले न्युज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुनु शोभनीय नभएको बताए । प्रधानन्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादनमा असर पर्नुका साथै न्यायपालिका कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाप्रति निर्भर हुने अवस्था आउने खतरा औंल्याए । उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुन नसक्नु राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता भएको टिप्पणी गरे ।
‘न्यायपालिकाको प्रमुख लामो समयदेखि रिक्त रहनु, पहिलो कुरा शोभनीय हुँदैन । दोस्रो कुरा, यसले न्याय सम्पादनमा गम्भिर असर परिरहेको छ । ढुक्कका साथ आफू प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नपाउँदाखेरी प्रधानन्यायाधीश र निजबाट सम्पादन हुने काममा यसको प्रत्यक्ष असर पर्छ । जहिलेपनि न्यायपालिकाले कार्यपालिका वा व्यवस्थापिकाप्रति परनिर्भर रहनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुन जान्छ,’ वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, ‘संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिका कसैको पनि आश, त्रास र भयबाट मुक्त भएर कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशको पद लामो समयसम्म रिक्त रहेको कारणले प्रधानन्यायाधीशले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको भावनाअनुरुप कार्य गर्न नसक्ने परिस्थितिको सिर्जना हुन जान्छ । यो राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता हो ।’
सर्वोच्च अदालतलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशबाट चलाउनु संविधानविरुद्धको काम भएको वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारी बताउँछन् । उनले छिटोभन्दा छिटो स्थायी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न संसदलगायतका सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘नेपालको सर्वोच्च अदालतमा नेपालको प्रधानन्यायाधीश अस्थायी रुपमा राख्ने संविधानविरुद्धको काम अहिले लामो समयदेखि भइराखेको छ । अरु न्यायाधीश स्थायी, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश चाहीँ अस्थायी । यस्तो गर्ने बेइमानीहरुको राज्य चलेको भन्ने प्रमाण होला कि भन्ने पिर लागेको छ ।’
यसैगरी, नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले कामु छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद भएको उल्लेख गर्दै स्थायी प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो नदेखाइएको बताए । लामो समयदेखि कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै संवैधानिक इजलास चलिराखेको भन्दै उनले यसले न्याय सम्पादनमा असर पार्ने बताए । ‘कायममुकायम भनेको सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश नहुँदाखेरी छोटो समयको लागि परिकल्पना गरिएको पद हो । तर यहाँ कस्तो देखियो भने कामु प्रधानन्यायाधीशलाई कन्फर्म प्रधानन्यायाधीश बनाएर अदालत चलाउनेतर्फ चासो भएको देखिएन । यो एउटा चिन्ताको विषय हो,’ घिमिरेले भने ।