काठमाडौँ - प्रदेशका ६ मन्त्रालयमा मन्त्री छन् तर ती मन्त्रालयमा पनि सत्ता साझेदार दलहरुको आ–आफ्नै दाबीका कारण फेरबदल हुने सम्भावना छ । जसका कारण मन्त्री भएका मन्त्रालयले पनि पर्याप्त मात्रामा काम गर्न सकेको अवस्था छैन ।
सत्तारुढ दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डाको विषय नमिल्दा बागमती प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । बागमती प्रदेशका ५ मन्त्रालय ४० दिनदेखि मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् ।
प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सुरुवातमै माओवादी केन्द्रका पोलिटव्यूरो सदस्य शालिकराम जम्कट्टेलको नेतृत्वमा सरकार गठन भयो । एमाले, राप्रपासहितको समर्थनमा बनेको सरकारबाट ती दुवै दल बाहिरिसकेका छन् । केन्द्रमा बनेको गठबन्धन अनुसार बागमती प्रदेशमा पनि सरकार विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यद्यपि, हाल ११ मध्ये ६ मन्त्रालयमा मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । अन्य ५ मन्त्रालय गत चैत १० गतेदेखि मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् ।
सरकारमा केन्द्रकै गठबन्धन अनुसारका दलहरु सामेल हुने भए पनि मन्त्रालयको भागबण्डा नमिल्दा विगत ४० दिनदेखि ती मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालय र समाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मन्त्रीविहीन अवस्थामा छन् । ती मन्त्रालयको भारी मुख्यमन्त्री स्वयंले बोकिरहेका छन् ।
गत चैत २६ गते प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस सहभागी भए पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले कांग्रेसबाट प्रतिनिधिमुलक रुपमा २ मन्त्रीलाई सरकारमा सहभागी गराए । उनले कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बाहदुर सिंह लामा र तीर्थ लामालाई मन्त्री नियुक्त गरे । भागबण्डाको विषय नटुङ्गिएका कारण कांग्रेससहित अन्य दलबाट सरकारमा मन्त्री पठाउन सकिएको छैन । परिणामस्वरुप आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमासिक पुगिसक्दा समेत सरकार अपुरो छ ।