काठमाडाै -सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग ०७५ ले दिएको सुझावअनुसार २० संस्थालाई सरकारले खारेज गर्ने भएको छ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संयुक्त सदनमा आगामी आव ०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो घोषणा गरेका हुन्। त्यस्तै, संघमा औचित्य नभएका र आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सिफारिस गरेका संस्थालाई पनि हस्तान्तरण गरिने उनले बताए।