महानगरको नीति - मुख्य सडकमा कवाडी करोबारमा रोक, सुर्तीजन्य वस्तुको किनबेचमा बन्देज

काठमाडाैं-  आगामी आर्थिक वर्षकाे नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा राजमार्गको दाँयाबाँया कवाडीको कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाे ंछ । आइतबार नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दै बिराटनगर महानगरपालिकाले कोशी राजमार्गकोे विराटनगर ढाटदेखि सीमावर्ती क्षेत्र रानीसम्म सडकको दायाबाया कवाडी पसललाई हटाउने नीति लिएको हो ।

महानगरपालिकाले सहरी सौन्दर्यीकरण बिगार्ने गरी कवाडी सामग्री भण्डारण गरेको पाइए कारवाही गर्ने नीति पनि बनाएको छ ।

सिंघिया र केसलिया खोला छेउमा बस्ने सुकुमबासी परिवारका लागि एकीकृत आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, बजार क्षेत्रमा पार्किङस्थलको व्यवस्था गर्ने, रिङरोड, कोशी राजमार्ग र बाइपास सडकबाहेक अन्य सडकमा ठुला सवारी साधनबाट मालसामान ढुवानी रोक्ने नीति पनि महानगरको छ ।

पहिलो र दोस्रो सन्तान छोरी जन्माउने आमाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । गर्भवती, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र ८० वर्ष माथिका नागरिकका लागि निशुल्क एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने नीति लिएको छ ।

महानगरपालिकाले घर तथा होटलबाट निस्किएका फोहोरलाई कम्पोष्ट मल बनाउने, प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध कार्यविधि २०७८ प्रयोग गर्दै बजारमा कपडाको झोला प्रयोगमा ल्याउन अभियान सञ्चालन गर्ने नीति बनाएको छ ।

महानगरपालिकाले नगरक्षेत्र भित्रका सार्वजनिक स्थानमा धुमपान, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य वस्तु, पानपराग, गुटखा बिक्री वितरण र सेवनलाई कडाइका साथ रोक लगाउने नीति बनाएको छ ।

महानगरपालिकाले गृहिणीको समस्या सामधानका लागि उपमेयरसँग गृहिणी कार्याक्रम पनि सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा प्रविधिमा आधारित सिकाइ प्रणाली विकास गर्न ‘मेयर डिजिटल स्कुल’ कार्यक्रम घोषणा गरेको महानगरपालिकाले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुधार, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापन, उद्यमशीलतालगायत विषयलाई आगामी वर्षको नीतिमा समेटेको छ ।

महानगरपालिकाले अपुताली सिफारिस गर्दा २ हजार दस्तुर निर्धारण गरेको छ । व्यावसायिक बहालमा लागेको कोठाको ताल्चा फुटाउनु परे २ हजार दस्तुर लाग्ने नियम पनि बनाएको छ । पत्रपत्रिका प्रकाशन गर्ने प्रकाशकले वर्गीकरण अनुसार दुई हजार रुपैयाँदेखि ५ हजारसम्म कर तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै स्टेशनरी व्यवसाय, प्रिन्टिङ व्यवसाय, आल्मुनियम स्टिल व्यवसाय, फोटो स्टुडियो, रेकर्डिङ स्टुडियो, राइड सेयरिङ व्यवसाय, टेलिभिजन कार्यालयलगायत विषयलाई पनि करको दायरामा समेटेको छ ।