संविधान अनुकुल कानुनहरु बन्न नसकेकोमा जवाफ दिने प्रधानमन्त्रीले

काठमाडौं -प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधान अनुकुल कानुनहरु बन्न नसकेको विषयमा जवाफ दिने भएका छन् ।

सोमबार दिउँसो एक बजे बस्ने बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने तय भएको राष्ट्रिय सभा सचिवालयले जनाएको छ । विधायन व्यवस्थापन समिति सभापति जयन्ती देवी राइले संविधान अनुकुल कानुनहरु बन्न नसकेको सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्नेछिन् । त्यसपछि सभामा प्रतिवेदनउपर छलफल हुनेछ र अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनेछन् ।

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले संविधान अनुकुल बन्न बाँकी कानुनहरुको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । प्रतिवेदनले संविधान बमोजिम आवश्यक कानुन नबन्नुमा सरकार र संसदलाई नै मुख्य जिम्मेवार देखाएको छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि १८१ वटा थप कानुन बनाउन आवश्यक रहेको अध्ययनको निष्कर्ष छ ।संविधान जारी भएको लामो समयसम्म संविधानप्रदत हक कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो र सांसदहरुको चासोलाई आधार बनाएर २८ पुस २०७९ मा राष्ट्रियसभा सदस्य विमला राई पौड्यालको नेतृत्वमा अध्ययन उपसमिति गठन भएको थियो ।पौड्याल परराष्ट्रमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य अनिता देवकोटाले उपसमितिको नेतृत्व गरेकी थिइन् ।

उपसमितिले २५ जेठ २०८० मा बुझाएको प्रतिवेदनलाई विधायन व्यवस्थापन समितिले ३२ जेठ २०८० मा पारित गरेको थियो ।सोही प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत गर्न लागिएको हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी कतिपय विषय सिफारिस गरिएको छ । जसमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका विषय छन् ।जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउनुपर्ने संसदीय अध्यनको सिफारिस छ ।