नेपाल बारको १६औँ राष्ट्रिय सम्मेलन विशेष : ‘टेन्योर ट्रयाक सिस्टम’को अवधारणाले न्यायाधीशहरूमा खैलाबैला

काठमाडौँ- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्नो राष्ट्रिय सम्मेलन यही जेठको ४, ५ र ६ गते काठमाडौँमा गर्दै छ । ‘सक्षम कानुन व्यवसायी मर्यादित बार, न्यायपालिकाको पुनः संरचना लोकतन्त्र सुदृढिकरणको आधार’ भन्ने नारा तय गर्दै तयारी गरिएको यो सम्मेलनलाई समग्र न्याय क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमका रूपमा हेरेको छ। 

सम्मेलनले विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको कार्यकाल र उनीहरूको सेवा अवधिका बारेमा प्रश्न उठाउने देखिएको छ। न्यायालय पुनः संरचनाका लागि यो सम्मेलन अर्थपूर्ण रहने छ । विशेष गरेर न्यायालय सुदृढिकरणको बहस चलिरहँदा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा गत चैत २८ गते नेपाल बारले नौ सदस्यीय न्यायालयका विषयमा अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन गरेको थियो । जसले ‘१६औँ अखिल नेपाल कानुन व्यवसायी राष्ट्रिय सम्मेलन २०८१’का एजेन्डाहरू तय गरी नेपाल बारलाई बुझाई सकेको छ। 

गत असोजमा सुर्खेतमा सम्पन्न नेपाल बारको वार्षिक साधारण सभाबाटै न्यायालय सुधारका मुद्दामाथि बहस सुरु भएको थियो भने उक्त मितिमै न्यायाधीशको कार्यकालका बारेमा अध्ययन गर्ने बारे निर्णय गरेको थियो । पछि २०८० मङ्सिरमा चितवनको सौराहामा सम्पन्न ४९ औ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्यकाल ७ वर्ष रहने गरी व्यवस्था गर्नु पर्ने तथा न्यायपालिका पुनः संरचनाको विषय अध्ययन गरी सुझाव दिन समिति गठन गरी राय लिन र राष्ट्रिय सम्मेलनमा प्राप्त रायका आधारमा प्रस्ताव पेस गर्ने गरी दिशा निर्देश गरेको । 

सोही समयमा स्वतन्त्र कानुनी व्यवसायी मञ्चले पनि समग्र न्यायपालिका पुनः संरचना हुनु पर्ने तथा एकात्मक न्याय प्रणालीले नागरिकमा न्याय पहुँच पुग्न नसक्ने भन्दै सङ्घात्मक न्याय प्रणाली हुनु पर्ने माग अघि सारेसँगै २०८० चैत २८ मा नेपाल बारले ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरी देशको न्याय क्षेत्र सुधारका लागि राय, सुझाव तथा परामर्श माग गरेको थियो ।

संविधानविद् एवं बारका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यसहित उक्त समितिमा पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्ति प्रधान, पूर्व नेपाल बारका कोषाध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सविता भण्डारी बराल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, पूर्व बार महासचिव तथा पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, अधिवक्ता पङ्कज कर्ण, प्रदेश पूर्व महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा र स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका संयोजक यज्ञमणि न्यौपाने रहेका थिए । नेपाल बारसहितको उक्त सुझाव समितिले सात वटै प्रदेशमा कार्यक्रम गरी राय तथा परामर्श लिई सुझाव सङ्कलन गरी प्रतिवेदन नेपाल बारलाई बुझाई सकेको छ ।

समितिले बारलाई बुझाएको सुझावसहितको प्रतिवेदनमा ः

– संवैधानिक निकायमा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने ।

– उच्च अदालत अभिलेख अदालत हुनुपर्ने ।

– न्यायाधिश र वकिलको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनु पर्ने । 

– स्थानीय अदालत गठन गर्नु पर्ने ।  

– सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको सेवा प्रवेश उमेर र अवकाश उमेर तथा सेवा अवधि निर्दिष्ट गरिनु पर्ने ।

– जिल्ला अदालतमानसमेत कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिनु पर्ने । 

– जिल्ला न्यायाधीशका लागि परीक्षा प्रणाली अन्त्यसरि न्यायाधीशका लागि तालिम प्रदान गरिनु पर्ने । 

– न्याय परिषद् ऐनमा भएको संशोधन र्फिता गरिनु पर्ने लगायतका प्रश्तावहरू अघि सार्दै प्रतिवेदन पेस गरेको छ ।

बुझाएका राय सुझावहरुमध्ये सबैभन्दा पेचिलो विषय सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको कार्याकाल बन्ने देखिन्छ । सुझाव समितिका सदस्यहरुमध्ये बहुसंख्यकले ७ बर्से कार्यकाल कायम गर्नु पर्ने अडान राखेका छन् । अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने र खम्बबहादुर खातीलागयतका सदस्यहरूले उक्त अडानलाई निरन्तरता दिएका छन् । 

तर सदस्य रमेश बडालले भने कार्यकाल अवधि कुनै हालतमा राख्न नहुने तर सेवा प्रवेश उमेर र अवकाश हुने उमेर भने तोकिनु पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘सेवा अवधि यति नै हुनु पर्छ भनेर संसारका कुनै पनि सर्वोच्च अदालतको अभ्यास देखिँदैन त्यस कारण पनि म यस विषयमा सहमत छैन बाँकी विषयमा मेरा विमति पनि रहँदैन ।’

यद्यपि यसै विषयमा केन्द्रित सातै प्रदेशमा आयोजना गरिएको राय सुझाव सङ्कलनका क्रममा भने अधिकांशले ७ बर्से कार्यकाल ‘टेन्योर ट्रयाक सिस्टम) लागु हुनुपर्नेमा सहमति जनाएको ती सुझाव समितिका सदस्यको भनाई छ । 

संविधान अनुसार कार्यान्वयनमा जाँदा सर्वोच्च अदालतमा २०९१ सालसम्मका लागि प्रधान न्यायाधीश तथा न्यायाधीशको टुङ्गो लागि सकेको छ । तर सुझाव समितिले भने न्यायाधीश नियुक्ति लगायत न्यायालय पुनः संरचनाका लागि संविधानलाई नै संशोधन गर्नु पर्ने तर्क अघि सारेको छ । संविधान संशोधनबाट मात्र समग्र न्याय क्षेत्र सुधार हुन सक्ने सुझाव समितिको निष्कर्ष रहेको छ । 

तर, यही विषयले न्याय क्षेत्रमै तरङ्ग फैलाएको छ । विशेष गरेर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा बसेका न्यायाधीशहरूमा त्रास फैलाएको छ । यद्यपि संविधानतः न्यायाधीश नियुक्ति हुँदा प्राप्त हुने सेवा सुविधालाई असर पुग्ने गरी पछि कानुन कानुन ल्याउन तथा संविधान संशोधन गर्न नहुने तर्क केही कानुन व्यवसायी तथा न्यायाधीशहरूको छ । 

वर्तमान व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतमा २० बर्ससम्मका लागि न्यायाधीश हुनेहरूको रोल क्रम तय भइसकेको छ । यस्तो व्यवस्थाले न्याय क्षेत्रमा राजनीति हाबी हुनका साथै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकासँग अप्राकृतिक सम्बन्ध बढ्नाले स्वतन्त्र न्यायपालिका माथि हस्तक्षेप हुने र न्याय सम्पादनमा असर पुग्ने देखिएकाले नयाँ व्यवस्था आवश्यक भएको स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका संयोजक अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने बताउँछन् । उनी भन्छन्,‘न्याय क्षेत्रका लागि वर्तमान व्यवस्था अत्यन्त झन्झटिलो, एकात्मक प्रकृतिको छ । सर्वोच्चमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने गरि ३५ हजार बढी मुद्दाहरू थन्किएको अवस्था छ’, न्यौपाने थप्छन्, ‘देशमा सङ्घीय प्रणाली भए पनि दूर दराजका मानिसहरूले समेत न्याय प्राप्तिका लागि सर्वोच्च अदालत नै धाउनु पर्ने थितिको अन्त्यका लागि न्यायालय पुनः संरचनाको आवाज उठाएका हौँ।’

नेपाल बारको राष्ट्रिय सम्मेलनका लागि सुझाव समितिले उक्त प्रस्ताव बुझाएसँगै सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशहरू तरङ्गीत छन्। उमेर हद र प्रधान न्यायाधीशको रोल क्रममा रहेकाहरू ७ बर्से कार्यकालको विरुद्धमा उभिएका छन् । यस विरुद्ध नेपाल बार भित्रकै पूर्व पदाधिकारी वकिलहरूसँग लबिङमा पूर्व न्यायाधीशहरू जुटेको स्रोतको दाबी छ। 

कतिपय विषयले बार अध्यक्ष र प्रधान न्यायाधीशको मनमुटाब सतहमा आएको छ। न्याय परिषद् नियमावली २०७४को संशोधनका विरुद्धमा समेत महाअधिवेशनमा प्रस्ताव उठ्ने र पारित हुने लगभग निश्चित जस्तो देखिन्छ ।

बारको यस पटकको राष्ट्रिय सम्मेलन अन्य समयको जस्तो कर्मकाण्डी सम्मेलन नभई पृथक् हुने सुझाव समितिका सदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले बताउँदै गर्दा बारका केही पूर्व पदाधिकारीहरू भने यस प्रस्तावको विपक्षमा देखिएका छन् । प्रदेश नै रहने–नरहने भन्ने बहस चलिरहेका बेलामा उच्च अदालतमा अभिलेख अदालत बनाई प्रादेशिक तहमा बार जानुपर्ने विषयको विपक्षमा उनीहरू जुटेका छन् । 

यसरी सिङ्गो न्याय क्षेत्र नै तरङ्गित हुने गरी सुझाव समितिले राय पेस गरेसँगै कतिपय कानुन व्यवसायीहरूले स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले उठाएका मुद्दालाई नेपाल बारले बोक्नु गल्ती हुने तर्क गर्दै आएका छन् । यस विषयमा अधिवक्ता वीरेन्द्र केसी भन्छन्,‘कुनै एउटा सङ्गठनले उठाएका कुरामा नेपाल बार र सिङ्गो न्याय क्षेत्र लाग्नै पर्ने जरुरी देखिँदैन ।’

स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले आफ्नो स्थापनादेखि नै आफ्नो संस्थाको जन्म नै न्यायपालिका पुन संरचनाको लागी भएको दाबी गर्दै आएको छ । यस विषयमा मञ्चले स्थापना कालबाट नै विभिन्न चरणमा कार्यक्रमहरूको आयोजना गरी आवाज उठाउँदै आएकाले पनि यस पटकको बारको राष्ट्रिय सम्मेलनले न्याय क्षेत्र सुधारका लागि कोशे ढुंगा साबित हुने सङ्गठनका संस्थापक न्यौपाने बताउँछन् । 

यस विषयमा डेमोक्रेटिक लयर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता सिताराम केसी पनि सहमत देखिन्छन् । न्यायालय पुनर्संरचनाको विषय आजको आवश्यकता भएकाले समय सापेक्ष ढङ्गबाट अघि बढ्नु नै न्यायोचित विषय हो । यद्यपि न्यायाधीशहरूको सेवा प्रवेश र अवकाश अनि सेवा अवधिका बारेमा भने गहन छलफल र बहसपछि निर्णयमा पुग्नु नै उत्कृष्ट हुने अधिवक्ता केसीको ठहर छ। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक रङ्ग बाट न्याय क्षेत्र अलग हुनु पर्छ बाँकी विषय छलफल र सहमतिबाट टुङ्ग्याउनु नै राम्रो हो र हाम्रो राष्ट्रिय सम्मेलन पनि सोही अनुसार अघि बढ्नेमा विश्वस्त छु।’