कुन गरुडको छायाँमा परेका छन् प्रधानमन्त्री ? 

काठमाडौँ - आज अपराह्न १ बजे नयाँ बजेट घोषणा हुँदै छ । सरकारले दिएको पूर्व सूचना अनुसार निर्धारित समयमै वार्षिक आयव्ययको विवरण संसद्मा प्रस्तुत हुनेछ ।

गणतन्त्र स्थापना भएयता १५ जेठमा नयाँ बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने चलन चलिरहेको छ । यता बजेट घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको भए पनि संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस भने सरकारसँग क्रुद्ध छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारीको बचत अवैध अपचलन गरेको अभियोगमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष संसद्का बैठकहरू अवरोध गरिरहेको छ । 

समिति गठन गर्ने विषय टुङ्गो लगाउनभन्दा सरकार प्रतिपक्षसँग श्रृंखलावद्ध वार्ता गरेर समय बिताइरहेको छ । कतिसम्म भने प्रतिपक्षको चर्को विरोध र वेल घेराउ भइरहँदा समेत नीति तथा कार्यक्रम र अरू विषय सदनमा प्रस्तुत गरी अनुमोदन गराएर सरकार एकपक्षीय रूपमा अघि बढिरहेको प्रस्ट छ । सभामुखको अ-तटस्थ भूमिका, सरकारको मिचाहा प्रवृत्ति र प्रमुख प्रतिपक्षको अवरोधबीच संसद् चेपुवामा परिरहेको छ ।

संसदीय कामकारबाही सहज तरिकाले अघि बढ्न नसकिरहेको अवस्थामा पनि सरकार र प्रतिपक्ष संवादमा व्यस्त छन् । तर निष्कर्ष निस्कन भने सकिरहेको छैन । अपेक्षा गरिएभन्दा निकै लामो वार्ता र परामर्शपछि पनि संसदीय छानबिन समिति गठन हुन नसक्नुमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न गर्न थालिएको छ । गठबन्धनबाट बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा स्वयं निर्णय गर्न असमर्थ जस्तै देखिएका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री दाहालमाथि बढी नै  हाबी भइरहेको देखिन्छ । गरुडको छाँयाँमा परेको घिस्रने प्राणी जस्तै देखिएका छन् प्रधानमन्त्री । 

आफ्नो नेतृत्वको सरकारको भविष्यप्रति बढी नै चिन्तित देखिएका प्रधानमन्त्री दाहाल चाहेर पनि गृहमन्त्री लामिछानेमाथि छानबिन गराउन असमर्थ छन् भन्ने कुरा उनको निरीहताले प्रस्ट पारिरहेको छ । उनी प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई गलत भनेर ठाडै अस्वीकार पनि गर्न सकिरहेका छैनन् भने निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न पनि हिच्किचाइरहेका देखिन्छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसद्ले लामो समय देखि अल्झिरहनु पर्नाको मुख्य कारण यही नै हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेससँग अरू प्रतिपक्षी दलहरू पनि सहकारी ठगी प्रकरणमा सँगसँगै उभिएका छन् । सिङ्गो संसद्को प्रतिपक्षी आवाजलाई सरकार उपेक्षा गरिरहेको छ भनेर सार्वजनिक रूपमा पनि आलोचना भइरहेको देखिन्छ । यस बेला सभामुख देवराज घिमिरेमाथि समेत तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्न नसकिरहेको भनेर टीकाटिप्पणी भइरहेको छ, जो संसदीय मान्यता र सिद्धान्तका दृष्टिले पनि चिन्ताको विषय हो । 

आज बजेट घोषणा हुनुअघि नै सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षबिच छानबिन समितिको विषयमा सहमति बन्दा सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुनसक्छ । ससाना कुरामा अल्झिएर समिति गठन हुन सकेन र प्रतिपक्षको विरोधबिच नै बजेट घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने पक्कै पनि यो घटना नेपालको संसदीय परम्परामा एउटा दुखद दिनका रूपमा अभिलेख हुने छ । तसर्थ सम्भव

भएसम्म लचकता अपनाएर सरकार र प्रतिपक्षबिच सहमति बन्नुपर्छ । सरकार यसमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ, किनभने ऊ एक किसिमले अभिभावक पनि हो । गठबन्धनमा रहेका दलहरू खास गरी एमाले ठुलो दल भएका नाताले सहमति बनाउन उसको पनि निर्णायक भूमिका रहन्छ । यसमा दाउपेचको खेल खेल्न खोजियो भने कसैको हित हुँदैन । संसद्को त हुने कुरै भएन । संसद् नै कमजोर र उपेक्षाको पात्र बन्न पुग्यो भने त्यसको मूल्य सबैले चुकाउनुपर्ने छ । 

तसर्थ, पछि फर्किन नसकिने गरी प्रतिष्ठाको लडाइँ बनाएर संसदीय छानबिन समितिमा नअल्झन गठबन्धन दलहरू र प्रतिपक्षी दलहरूलाई सुझाव पनि हो यो । विगतका संसदीय परम्परालाई उदाहरणका रूपमा लिएर समिति गठन गर्दै वर्तमान विवादको उल्झनबाट सांसदलाई निकास दिनु उचित हुनेछ । यही नै सबैको भावना हो  । - नेपाल न्युज बैंक