संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुङ्गियो

काठमाडौँ -अन्ततः समस्याग्रस्त सहकारी र सहकारीमा बिचकर्ताको रकम हिनामिनाबारे छानबिन गर्न संसदीय समितिको कार्यादेशले अन्तिम रूप पाएको छ । 

मङ्गलवार दिउँसो कानूनमन्त्री पदम गिरीको कार्यकक्षमा बसेको कार्यदलको बैठकले संसदीय छानबिन समितिको चार बुँदे कार्यादेश टुङ्गो लगाएको हो । 

उक्त कार्यादेशको टुङ्गो लागेको र अब प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाइएको छ । संसदीय छानबिन समितिले समग्र सहकारीको संरचनात्मक समस्या, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको अध्ययन, गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा पैसा ल्याउने सहकारीहरूको छानबिन गर्ने र सहकारीको पैसा ल्याउनुमा गोर्खा मिडियाका पदाधिकारीहरूको भूमिकाको अध्ययन गर्ने लगायतका विषयमा छानबिन गरी प्रतिवेदन बुझाउने छ ।  दलहरूबिच सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम उल्लेख नगरेर छानबिन अघि बढाउने सहमतिअनुसार कार्यादेश बनेको हो । 

नेपाली काँग्रेस संसदीय दलको आज बसेको बैठकले हिजो सोमबार दलबिच संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा भएको निष्कर्ष उन्मुख सहमतिलाई अनुमोदन गरेको थियो । सदनमा भएका प्रमुख दलबिच समिति गठन  गर्ने, समितिमा रहने सदस्यको सङ्ख्या, कार्यादेश के हुने र छानबिन गर्ने अवधिबारे समेत सहमति भएको काँग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जानकारी दिए ।

काँग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने कोसमेत संलग्नता देखिएको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी संसद् बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको थियो । आजै अपराह्न बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकले संसदीय समिति गठन गर्ने लेखकले बताए । त्यसअघि नै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई समितिमा रहने आफ्नो पार्टीकोतर्फबाट नाम दिने काँग्रेसले जनाएको छ । प्रमुख सचेतक लेखकले कार्यादेशमा व्यक्तिको नाम र पद लेख्नेभन्दा पनि सहकारीको नाम र अपचलन भएको सन्दर्भमा संलग्न जोसुकै व्यक्तिबारे अनुसन्धान हुने स्पष्ट पारे ।