अनुदान कटौती सच्याउन सरकारलाई अल्टिमेटम  

काठमाडौँ -वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै नेपाल नगरपालिका सङ्घ र राष्ट्रिय गाउँपालिका सङ्घ आन्दोलित भएका छन् । 

यही जेठ १७ गतेदेखि आन्दोलन गर्न लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आइतबार सिंहदरबारस्थित अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै अनुदान कटौती सच्याउन सात दिनको अल्टिमेटम दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८०\८१ को अन्तिम किस्तामा पाउनुपर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान २५ प्रतिशत कटौती भएको भन्दै उनीहरूले सच्याउन माग गरेका हुन् । 

अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व कम उठेको र स्रोतको दबाबका कारण वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरेको तर्क गरेको जनाएको थियो । तोकिएको अनुदान पाउनुपर्ने माग ७ दिनभित्र सम्बोधन नभए ७५३ स्थानीय तह बन्द गरेर सिंहदरबार आउने चेतावनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ र नगरपालिका सङ्घले दिएको छ । 

आइतबार अर्थ मन्त्रालय घेराउ गर्दै धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख एवं नेपाल नगरपालिका सङ्घको अध्यक्ष भीम ढुङ्गानाले अनुदान कटौती गर्नु सङ्घीयता विरोधी र स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु बताए ।  उनले भने, ‘यो बजेट काटिनु भनेको स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउनु, सङ्घीयता विरोधी र संविधान विरोधी हो ।  गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल नगरपालिका सङ्घले सचिवालयको बैठकबाट निर्णय गरेर ज्ञापन पत्र बुझाउँदा पनि उपेक्षा गरियो । हामी १७ गतेदेखि निरन्तर आन्दोलन गर्दै आइरहेका छौँ । सात दिनको म्याद दिएका छौँ ।’