पुरातन सोच, आर्थिक विषमता र न्यून चेतनाका कारण जातीय भेदभाव अन्त्य हुन सकेको छैनः राष्ट्रपति पौडेल

  • नेपाल विशेष
    -नेपाल विशेष
  • ७०१ दिन अगाडि
पुरातन सोच, आर्थिक विषमता र न्यून चेतनाका कारण जातीय भेदभाव अन्त्य हुन सकेको छैनः राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौँ -राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विद्यमान पुरातन सोच, अशिक्षा, आर्थिक विषमता एवम् न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको अन्त्य हुन नसकेको बताएका छन् । 

सोमबार जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले कानुन, संविधान र संसद्ले जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतलाई निषेध गरे पनि समाजमा अझै पनि पूर्णपुरले अन्त्य हुन नसकेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । 

राष्ट्रपति पौडेलले भनेका छन्, ‘जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरुद्धको अपराध हो । सामाजिक जागरण र सबैमा सम भावको विकास गर्न सबै जातजाति र समुदायबिच आपसी सद्भाव, मेलमिलाप र सहयोगको भावना अभिवृद्धि गरी समतासहितको राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाउन र जातीय छुवाछुत तथा विभेदको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिँदै लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउन म सम्पूर्ण व्यक्ति, परिवार, समाज, तीनै तहका  सरकारी निकाय, राजनीतिक दल, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्था, नागरिक समाज र सञ्चार कर्मीहरूलाई  संवेदनशील हुन हार्दिक आव्हान गर्दछु ।’

राष्ट्रपति पौडेलले आजकै दिनबाट सुसंस्कृत र छुवाछुतरहित समतामूलक समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न प्रेरित भएर लाग्न समेत आग्रह गरेका छन् । 

‘सामाजिक तथा परम्परागत सोच, शैली, प्रथा एवं प्रचलनमा सकारात्मक परिवर्तनद्वारा आपसी एकता, मेलमिलाप तथा सद्भावको अभिवृद्धि हुन्छ भन्ने लाग्दछ । तथापि, समाजमा विद्यमान पुरातन सोच, अशिक्षा, आर्थिक  विषमता एवम् न्यून चेतनाका कारणले व्यवहारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत प्रथाको पूर्णता अन्त्य हुन सकिरहेको अवस्था छैन,’ राष्ट्रपतिको शुभकामना सन्देशमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधानले बहु जातीय, बहुभाषिक, बहु धार्मिक, बहु सांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबिचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्दै वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने सङ्कल्प राखेको छ ।’

नेपाल वि.सं. २०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन अन्तरिम संसद्बाट जातीय छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको थियो । त्यही दिनलाई आधार मान्दै सरकारले त्यसयता हरेक वर्ष जेठ २१ लाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत दिवस मनाउँदै आएको छ ।