सरकारले औषधी व्यवसायीहरूमाथि अन्याय गरेको आरोप

काठमाडौँ - सरकारले औषधी व्यवसायीहरूमाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारका विभिन्न तहहरूमध्ये क्षेत्राधिकार स्पष्ट नगरी औषधी जफत गर्ने र अनावश्यक टचर दिने गरेको भन्दै उनीहरू आक्रोशित भएका हुन् । नेपाल औषधी थोक व्यवसायी सङ्घका महासचिव गणेश नेपालले सरकारले जबरजस्ती पसलको सटर लगाइदिने, औषधी जफत गर्नुअघि दर्ता कहाँ गर्नुपर्ने हो स्पष्ट पारिदिनुपर्ने बताए । ‘हामीले व्यापार गरेर राज्यलाई कर तिरेका छौँ । औषधी बेच्ने नबेच्ने विषयमा सरकारी प्रक्रिया दोधारे छ । क्षेत्राधिकार स्पष्ट छैन । सरकारको क्षेत्राधिकार स्पष्ट नभई व्यवसायीलाई अवरोध गर्न पाइँदैन,’ उनले भने ।

अर्का व्यवसायी शिवराज बाँस कोटाले महानगरपालिका र विभाग दुवैले औषधी जफतको काम गर्ने हो भने पसल बन्द गरेर सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताए । मङ्गलवार औषधि व्यवस्था विभागसँग भएको छलफलमा उनले महानगरको कार्यक्षेत्रमा औषधी व्यवसायी पर्छ कि पर्दैन भन्ने प्रश्न गर्दै यस्तै हो भने पसल बन्द गरेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको सुनाए । उनले भने, ‘महानगरको कार्यक्षेत्रमा औषधी व्यवसायी पर्छ कि पर्दैन ? यस विषयमा पनि छलफल आवश्यक छ । यस्तै हो भने हामीले पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा जान बाध्य हुन्छौ ।’ यस्तै, उनले आफूहरूले २० प्रतिशत मात्र व्यापार गर्न पाएको भन्दै व्यवसाय बचाउनका लागि केही न केही गर्नुपर्ने बताए । 

उनले भने, ‘हिजो राज्यले २० प्रतिशत व्यवसाय गरेको थियो । हामीले ८० प्रतिशत गर्ने गरेका थियौँ । आजको दिनमा राज्यले ८० प्रतिशत गर्छ हामीले २० प्रतिशतमा छौ । व्यवसाय हामी बाच्नको लागि केही न केही त गर्नुपर्छ । धेरै साथीहरूको सामान जफत भएको छ । जफत गर्नुपर्ने थियो भने संस्थाका सदस्यलाई राखेर सल्लाह गर्नुपर्ने थियो । तर भ्याट फर्ममा ल्याएर विक्री गरेको सामान पनि उठाएर ल्याउनु भएछ । यस्तो कदम मान्य हुँदैन ।’ 

यस्तै, छलफलमा औषधी व्यवस्था विभागको महानिर्देशकमा नारायण ढकालले अनुमति विना राखेको औषधी जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको बताए । 

उनले औषधी विभागको निरीक्षकहरुले औषधी जफत गरेको सन्दर्भमा उनले सूचना दिएर कानुन बमोजिम नै काम भएको बताए । 

उनले भने, ‘अनुमति विना राखेको औषधी जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सूचना नदिईकन गरेको काम पनि होइन । जनतालाई प्रभाव पर्ने काम हामी कसैले गर्नु भएन । यस्ता क्रियाकलाप अझै छ भने त्यसलाई सच्चाउनुपर्छ । विभागका निरीक्षकहरुले पनि संयम अपनाउनुभएको छ । निरीक्षण गर्ने क्रममा सटर लगाउने काम भएको छैन ।’

उनले स्थानीय निकायलाई अनुगमन र दर्ताको अधिकार भएको तर उनीहरूले औषधी ऐनमा आधारित होइन आफ्नै कानुनमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने बताए ।