‘मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस स्वतन्त्रतालाई बन्धक बनाउने अस्त्र’

काठमाडौं । सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियालाई नियमन जरुरी भए पनि सरकारले प्रस्ताव गरेको प्रेस काउन्सिल विधेयक प्रेस नियन्त्रण मुखी भएको वक्ताहरूले दाबी गरेका छन् ।

काठमाडौंमा बुधबार ‘मिडिया सम्बन्धी कानुन र डिजिटल संचार माध्यमको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले सरकारले काउन्सिलमार्फत मिडिया नियन्त्रणको तयारी गर्न लागेको ठोकुवा गरेका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले संसदमा प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखी भएको बताएका छन् । 

२०७५ सालमा प्रस्ताव गरिएको भन्दा यस पटक केही परिमार्जित भएर आए पनि समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको बताउँदै त्रिपाठीले भने, ‘कोही पनि भ्रममा पर्नहुँदैन यो विधेयकको धेय नै मिडिया स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउनु नै हो । राज्यको सर्वसत्तावाद चरित्र पुरानो ड्राफ्टमा उदाङ्गो भएको थियो, व्यापक विरोधपछि केही हेरफेर गरे पनि दङ्ग पर्नु पर्ने अवस्था छैन ।’सरकारले टेबल गरेकै दिनबाट विधेयकको विरोध सुरु गर्नुपर्नेमा खासै चासो नदेखिएकोप्रति त्रिपाठीले दुःख व्यक्त गरे ।

काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्ति गर्ने भन्ने प्रस्तावबाटै स्वयत्त तथा स्वतन्त्र संस्था राज्य नियन्त्रित बनाउने दुर्नियत प्रस्ट भएको त्रिपाठीको जिकिर छ । यस्तो प्रक्रियामा कुनै पनि स्वतन्त्र व्यक्ति नआउने बरु सरकारी व्यक्तिको झुकावको सुनिश्चिता हुने दाबी गर्दै भने,‘आफ्नो भजन गाउनेलाई अझ झर्रो भाषामा भन्दा आफ्नो चम्चा नियुक्ति गर्ने कुनियत छ ।’मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणिको प्रशासकीय अधिकृत र अध्यक्ष पनि सरकारले नै तोक्ने कुराले अझ झस्काएको त्रिपाठीले बताए ।

एकतिर मत्रालयको सचिबको नेतृत्वमा सिफारिस समिति बन्ने र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने हैसियतको व्यक्तिलाई सचिव स्तरले सिफारिस गर्ने भन्ने कुरा गलत भएको बताउँदै उनले भने, ‘न्यायाधीशको हैसियत राख्ने कुनचाही मुर्ख मान्छे सचिवको सिफारिसमा जान्छ, जुन त्रुटिपूर्ण छ, यसमा ध्यान किन दिइएन ।’कार्यक्रममा श्रमजीवी पत्रकार संघ नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसीले काउन्सिलको अघिल्लो ड्राफ्ट जति घातक थियो त्यसमा पछिल्लो विधेक पनि कम नरहेको आरोप लगाए । 

‘मन्त्रालयको सचिवले छान्ने वा सिफारिस गर्ने अध्यक्ष कसरी स्वतन्त्र हुन्छ ?’ जैसीले प्रश्न गरे। ‘एउटै व्यक्ति ६० वर्षसम्म जागिर खाई रहने संस्थाको वृत्ति विकास कसरी सम्भव होला, यो पनि त गलत भयो नि,’उनको भनाइ थियो । प्रेस सेन्टर नेपालकी उपाध्यक्ष गंगा बरालले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल मिडियाहरूलाई जतिसक्दो चाँडो नियमन तथा अनुगमनको दायरामा ल्याउनु पर्ने धारणा राखिन् ।