‘बाल संगठनप्रति सरकार इमान्दार भएन, सहयोगी भूमिका खेलेन्’

काठमाडौं । नेपाल बाल संगठनकी अध्यक्ष विद्या उपाध्याय न्यौपानेले वाल संगठनमा रहेका बालबच्चाहरूको अभिभारा उठाउने र व्यवस्थापन गर्ने खर्च राज्यले दिनुपर्ने बताएकी छन् ।  

बुधबार महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा बसेको बैठकमा उनले राज्यभित्र जन्मिएको हरेक नागरिक राज्यको दायित्वभित्र पर्नुपर्ने बताइन ।उनले भनिन्, ‘बाल सङ्गठनसँग सरकारले मात्र दिएको जग्गाजमिन छैन् । थुप्रै व्यापारिक घरानाहरूले दिएको घरजग्गा छ । त्यसरी दिएको जग्गा पनि संस्थागत हिसाबमा अरूले अपचलन गरेको अवस्था छ । यसमा सरकारले दायित्व लिनुपर्ने थियो, किनभने बालबालिका भनेको राज्यका हुन् । राज्यभित्र जन्मिएको हरेक नागरिक राज्यको दायित्वभित्र पर्छ । बाल संगठनले त्यसको अभिभारा उठाइरहेको छ । यो अभिभारा उठाउने खर्च राज्यले दिनुपर्छ, व्यवस्थापन राज्यले गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा नेपाली नागरिक कसरी हुर्किरहेका छन् त्यसको निगरानी पनि राज्यले नगरेको पनि उनको भनाई छ । उनले भनिन्, ‘नेपालमा नेपाली नागरिक कसरी हुर्कीरहेका छन् त्यो पनि सरकारले बुझेको छ जस्तो मलाई लाग्दैँन् । होइन भने चेलिबेटी बेचबिखन खाडी पलायन र बच्चा बेचिएका छन् त्यो सबै राज्यको निगरानीमा हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो देखिदैन् ।’उनले बाल संगठनमा धेरै वेतिथिहरु रहेको भन्दै आफूले तीन वर्षको अवधिमा निस्वार्थ रुपमा संगठनको लागि काम गरेको बताइन् । 

उनले भनिन्, ‘बाल संगठनमा धेरै वेतिथिहरु छन् । चार वर्षमा कालो धुने काम गरेँ । २४ घण्टा काम गरिरहेको छु । मैले यो अवधिभर कुनै तलब, भत्ता, सेवा सुविधा नलिई काम गरेको छु । हामीले पैसाको खाँचो भएर बाल संगठनमा भएको गाडीहरू पनि बेचेका छौ । तीन महिना भयो कर्मचारीहरुको तलब दिन सकेको छैन् । खाद्यान्नको ८०, ९० लाख बुझाउन सकेको छैन । केन्द्रले प्रत्यक्ष हेर्ने बच्चाहरू दुई सयभन्दा बढि छन् ।’