उच्च अदालतका न्यायाधीशका विरुद्धको नियमावली तत्काल खारेजीको माग गर्दै न्याय परिषद्मा निवेदन दर्ता

काठमाडौँ – न्याय परिषद्मा संविधानको मर्म विपरीत नियमावलीमा समावेश गरिएको व्यवस्था खारेजीकाे माग गर्दै निवेदन दर्ता भएको  छ।

 मङ्गलवार दिउँसो स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले निवेदन दर्ता गराएकाे हो। न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश तथा न्याय परिषद्का पदाधिकारीहरूलाई सम्बोधन गरिएको निवेदनमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुलाई विभेद हुने गरी न्याय परिषद् ऐन संशोधन गरेको विषयमा आपत्ति जनाउँदै पत्र बुझाएको मञ्चका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपानेले बताए। 

मञ्चका अध्यक्ष न्यौपानेसहितका मञ्चका अन्य पदाधिकारीले न्याय परिषद्का सचिवलाई पत्र बुझाउँदै यही आउँदो असार मसान्तसम्ममा न्याय परिषद् ऐनमा भएको संशोधन खारेज नगरिए चरणबद्ध सङ्घर्षका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने चेतावनीसमेत दिएका छन् । 

पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष न्यौपानेले न्याय परिषद् नियमावलीको बाझिएको संविधान तत्काल खारेज गर्नुपर्ने र उच्च अदालत पाटनलाई ऐनले निर्धारण गरेको प्रदेशको राजधानी रहेको इलाकामा जानुपर्ने र पाटनमा सो को इजलास मात्रै राखिनुपर्ने भएपनि त्यसो नगरिएकोमा ध्यानाकर्षण गराइएको पनि बताए। 

सोही क्रममा अदालतले नै कानुन मान्दैन भने अरू निकाय र आम सर्वसाधारणहरूलाई कानुन मान्न बाध्यकारी बनाउनु कति उचित हुन्छ भन्दै पश्र्नसमेत उठाएका थिए ।  
उल्लेखित पत्रमा नेपाल बार एसाेसिएशनलाई समेत बोधार्थ दिइएको छ। 

मञ्चका अध्यक्ष यज्ञमणि न्यौपानेले नेपाल बार एसोसिएसनले यस विषयमा कुनै पनि पहल कदम नचाले नेपाल बार एसाेसिएसनको नै विरुद्धमा सङ्घर्षका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बाध्य हुने समेत बताएका छन् । सो सम्बन्धमा उनले बारका पदाधिकारीहरूसँग समेत छलफल भएको बताएका छन् ।