सुकुम्बासीलाई रकम दिएरै भए पनि नदी किनार खाली गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंभित्र नदी किनारमा सरकारी जग्गा ओगटेर बसेका सुकुम्बासीलाई राहतको रूपमा नगदै दिएर भए पनि खाली गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई तथा विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी इचङ्गुनारायणमा बनाइएको आवासमा स्थानान्तरण गर्न, त्यसले नपुगे आवश्यक संख्यामा अन्यत्र आवास निर्माण गर्न तथा ती स्थानहरुमा जान नचाहने तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नभएका वास्तविक सुकुम्बासीहरुको हकमा स्थानान्तरणको सहजिकरणका लागि तत्काल राहतको रुपमा नगद प्रदान गरी अतिक्रमण हटाउन आदेश दिएको हो।

पहिलो चरणमा बाढीको जोखिममा रहेका घर आदेशमा घर-टहराहरु हटाई नदी किनारा कायम गरी तटबन्ध, टेवा, सिमा पर्खाल निर्माण गर्न अथवा बाटो कायम गर्न रोक्न तथा घर टहरा र त्यसपछि चरणबद्ध रुपमा नदि किनारा र सडक बीचको हरियाली क्षेत्र ओगटेर बस्नेहरुलाई हटाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यसका लागि बागमती सभ्यता एकिकृत विकास समितिले उपत्यकाका सबै स्थानीय निकायसँग समन्वयन गरेर नेतृत्व गर्न आदेश दिइएको छ । २०८० पुस २ गते भएको आदेशको पूर्ण पाठ हालसालै सार्वजनिक भएको हो । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण नगरपालिकाहरुले घर तथा व्यावसायिक भवनको नक्सा पास गर्दा सेफ्टी ट्याङ्की र आकाशको पानी भूमिगत जलस्रोतमा मिसिने गरी अलग्गै सकपिट नबनाएसम्म नक्सा पास नगर्न पनि आदेश गरेको छ ।