महिला उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नीति वकालतको लागि बिमस्टेक सीसीआई गठन गर्नुपर्छ - पूर्व अध्यक्ष राणा

नयाँ दिल्ली -  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले महिला उद्यमीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र नीति वकालतको लागि बिमस्टेक सिसिआई गठन गर्नु पर्ने बताएकी छन् ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा बुधवार आयोजित बिमस्टेक बिजनेस समिट २०२४ मा आर्थिक सशक्तिकरणको समावेशी सम्बन्धमा विषयक छलफलमा बोल्दै पूर्व अध्यक्ष राणाले यस्तो बताएकी हुन् ।

उनले निरन्तर र आर्थिक गतिविधिमा समावेशीकरणका नयाँ उब्जिएकाचुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार र निजी क्षेत्रले महिलाको वित्तमा पहुँच बढाउन, सीप विकास तालिम र शिक्षा, मार्गदर्शन अवसर, सहजीकरण गर्न मिलेर काम गर्नुपर्नेमा जोड दिइन। उनले सीसीआईले नेपाल र अन्य सदस्य राष्ट्रका महिला उद्यमीहरूलाई उनीहरूको व्यावसायिक सीप अभिवृद्धि गर्न, बजार बुझ्न मद्दत गर्न कार्यशाला, सेमिनार र तालिमकोव्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख गर्नु भयो । पूर्व अध्यक्ष राणाले आर्थिक समावेशीकरणका धेरै फाइदाहरू रहेको भन्दै स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई थप गतिशील र कार्यस्थललाई थप नवीन बनाउने धारणा राखिन ।

उनले लैङ्गिक समानता कायम राख्दा अर्को वर्षकोअन्त्यसम्ममा विश्वको वृद्धिमा १२ ट्रिलियन अमेरिकी डलर थपिने बताइन । उनले सरकार र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक निकायहरूलाई महिलाको आर्थिक सहभागितामा रहेका अवरोधहरू हटाउन पहल गर्न सबैलाई आह्वान समेत गरिन । उनले बिमस्टेक चेम्बर अफ कमर्स एण्ड इन्डस्ट्री मा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेपाली उद्यमीहरूलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको उल्लेख गरिन । उनले बिमस्टेकमा बिमस्टेक सीसीआई गठनले व्यापार र लगानी अवसर वृद्धि गर्न काम गर्ने बताइन ।

उनले बिमस्टेक सीसीआईले आयोजना गर्ने व्यापार मेला, व्यापार मञ्च र लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएर नेपाली उद्यमीहरूले आफ्ना उत्पादन र सेवाहरू प्रदर्शन गर्न, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र नयाँ बजार खोज्न सकिने पनि उल्लेख गरिन । पूर्व अध्यक्ष राणाले नेपाली महिला उद्यमीहरूको संलग्नता विशेष गरी उल्लेखनीय रहेको बताइन । उनले बिमस्टेकले उनीहरूलाई नेटवर्क गर्न, उत्कृष्ट अभ्यासहरू साझा गर्न, र व्यवसायमा महिलाहरूका लागि उपयुक्त स्रोतहरू र प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पहुँच गर्न प्लेटफर्म प्रदान गर्ने बताइन । 

बिमस्टेक सीसीआईमा नेपाली उद्यमीहरूको सक्रिय सहभागिताले क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरणलाई बढवा दिन, व्यापार अवसरहरू बढाउन र नेपाल र बृहत्तर बिमस्टेक क्षेत्रको दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्ने उल्लेख गरिन् ।