डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा माओवादीले माग्याे संसदीय छानबिन समिति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादमा संसदीय छानबिन समितिको माग गरेको छ ।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा पार्टीका तर्फबाट विशेष समय लिएर बोल्दै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले यस्तो माग गरेका हुन् ।‘यत्रो विषय उठिसकेपछि एउटा संसदीय छानबिन समिति बनाऔं । कसैले कमजोरी गर्छ र त्यसको ढाकछोप गर्छ भने त्यसमा पक्षमा होइन । कसैको अपराधलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले लुकाउन हुँदैन । आफ्नै पार्टीको नेता किन नहोस्, आपराधिक क्रियाकलाप गरेको छ भने कानुनी दायरामा ल्याउनैपर्छ,’ उनले भने ।

केही विषय उठ्नेबित्तिकै संसदीय छानबिन समिति भन्ने चलन रहेको उल्लेख गर्दै उनले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवाद गम्भीर विषय भएकाले संसदीय छानबिन समिति आवश्यक रहेको बताए ।सरकारमाथि सुशासनको मामलामा गम्भीर प्रश्न उठेकाले पनि संसदीय छानबिन समिति बनाउनका लागि सत्तारुढ दलहरु तयार हुनुपर्ने उनको आग्रह छ ।

उद्योगीले विद्युत् महसुल तिर्ने कि नतिर्ने भन्ने विषयमा बहस गर्न छाडेर समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर कार्ययोजना ल्याउन पनि सरकारलाई उनको आग्रह छ ।‘यसमा धेरै बहस होइन, यसको हल के हो रु उद्योगीहरुले विद्युतको महसुल तिरेनन्, नतिर्नुको पछाडिको कारण के हो रु’ उनले प्रश्न गरे । कोभिड–१९ को समयमा अन्य देशहरुमा समेत छुट दिइएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसबेलाको विशेष छुट दिएको हो भने त्यही भन्नुपर्ने उनले बताए ।