नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवाद : सर्वोच्चले खारेज गर्‍यो अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ । नेपाली प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि विवादमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।

न्यायाधीशद्धय शारंगा सुवेदी र विनोद शर्माको इजलासले सरकारको भ्याटेकमा माग बमोजिम हुने आदेश गरेको हो । रिट निवेदनमा अध्ययन नै गर्न नपाएको भन्दै प्रहरीका कानुन व्यवसायीले बहस बहिस्कार गरेका थिए । नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षकसहितका केही अधिकृत जीवनकुमार श्रेष्ठसहित २१ जनाले आफूलाई ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश दिन लागेको भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि सरकारले यो आदेश कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै गृह मन्त्रालयमार्फत भ्याकेटको निवेदन दर्ता गरेको थियो ।प्रहरी अधिकृतहरूले भदौ ५ गते रिट दर्ता गराएका थिए भने सरकारले भदौ १२ गते भ्याकेटको निवेदन दर्ता गराएको थियो । दुवै निवेदनलाई साथै राखेर सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्न लागेको हो ।सर्वोच्चले सरकारको भ्याकेटमार्फत यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने कि जारी गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ। यदि अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा उनीहरुले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म अवकाश पाउने छैनन् । खारेज भएमा अवकाश पाउने छन् ।