प्रधानमन्त्रीसमक्ष बालेनको आग्रह- ‘आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनु होला’

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले सामाजिक सञ्जालमा एउटा लामो स्टाट स लेख्दै अहिले बजारमा सर्वोच्चको फैसलाको आधा पाठ ल्याएर भ्रम छर्ने काम भएको दावी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्– ‘जबकि सर्वोच्चको मुद्दा रेखा कुमारी र महानगरबीचको मुद्दा होइन । बालिकाको बाबुले मेरो छोरी महानगरले अपहरण गर्यो भनी बन्दी बनाएको भन्ने रिट हालेका हुन् । जुन रिट अदालतले खारेज गरेको छ । अदालतले खारेज गरेपछि महानगरले गरेको उद्धार सही थियो भन्ने पुष्टि भएको कुरा छर्लङ्ग नै छ ।’

‘आमा–बाबु भएका बालबालिकाको जैविक आमा–बुबासँगै बस्न पाउने अधिकार हुन्छ, सर्वोच्चले त्यसको बारेमा पनि बोल्दै बाबु– आमाले समेत भेट्न पाउने गरी महानगरपालिकाले बालिकाको पालन–पोषण, शिक्षा–दीक्षा र स्वास्थ्यको प्रबन्ध गर्नु भनी परमादेश दिएको अवस्था छ, बालेनले लेखेका छन्– ‘हाम्रो द्वन्द बालिकाको आमा–बाबुसँग थिएन । त्यसैले बालिकाको बाबु–आमाले बालिकालाई महानगरकै संरक्षणमा रहने गरी जिम्मा दिएका छन् । बालिकाको उद्धार त भयो, तर बाबु–आमा जीवित हुँदाँ–हुँदै बुवा–आमाको काखबाट खोसेर यो हदसम्मको अन्याय र शोषण गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन रु’ बालेनका अनुसार महानगरले जेठ १४ गते बालिकाको उद्धार गरेपश्चात् तीन चरणको काउन्सिलिङ गर्यो । सोही काउन्सिलिङका क्रममा बालिकाले त्यहाँ आएदेखि नै विगत ८ वर्षदेखि आफ्नो जैविक बाबु–आमा नभेटेको, घरमा पोछा लगाउने, करेसाबारीमा काम गर्ने, खाना पकाउने लगायतका काम गर्नु पर्ने, केही काम बिगार्दा घर धनी रेखा कुमारी शर्माले लट्ठी र पाइपले पिट्ने गरेको, तेरो मुख जलाइदिन्छु भनी धम्की दिने गरेको भन्ने खुल्न आयो ।

‘त्यसपछि जेठ २५ गतेदेखि नै प्रहरीसँग अनौपचारिक कुरा गरी उद्धार भएका बालबालिकाको मुद्दा एकीकृत रूपमा अघि बढाउने गरी तयारी हुँदै गर्दा प्रहरीबाटै सांसदविरुद्ध जाहेरी पर्न लागेको भन्ने सूचना चुहाएर महानगरको जाहेरीभन्दा अगावै निज रेखा कुमारी शर्माको फन्डिङमा नै बालिकाको बाबुको नाउँमा सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हाल्न लगाइन्छ, बालेनले लेखेका छन्– ‘यसरी जेठ २७ गते रेखा कुमारी शर्माले बालिकाको बाबुलाई प्रयोग गरी महानगरका विरुद्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दर्ता गरिएपछि मात्रै प्रहरीले रेखा कुमारी शर्मालाई विपक्षी बनाइ बालबालिका सम्बन्धी एन २०७५ को दफा ६६ को बालबालिका विरुद्धको कसुरको उपदफा २९ङ० र मुलुकी फौजदारी संहिता एन २०७४ को दफा १६३ अन्तर्गतको दास बनाउन नहुने कसुरमा दायर गरेको जाहेरी दर्ता गर्छ ।’ ‘यता प्रहरीले घटनास्थल, मुचुल्का लगायत अनुसन्धानको काम गर्दै–गर्दा रेखा कुमारी शर्मा निषेधाज्ञाको मुद्दा लिएर उच्च अदालत पाटन पुग्छिन् । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै प्रहरीलाई धरपकड नगर्नु ९पक्राउ नगर्नु० भन्दै आदेश गर्यो, बालेनले भनेका छन्– ‘उक्त मुद्दाको वहस र बालिकाको बाबुको सर्वोच्चको मुद्दाको बहस दुवैमा वरिष्ठ अधिवक्ता टङ्क प्रसाद दुलाल र विद्वान अधिवक्ता रेणुका सिटौलाले वहस गर्नु भएको थियो । यसले रेखा कुमारी शर्माकै डिजाइनमा बालिकाको बाबुले महानगरका विरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हालेको देखिँदा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि गर्दछ ।’

बालेनले उच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले रेखा कुमारी शर्माको निषेधाज्ञाको रिटको दावी नपुग्ने भन्दै प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको उल्लेख गर्दै लेखेका छन्– ‘श्रावण २३ गते आएको उच्चको फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रहरीलाई लिखित पत्र र मौखिक मार्फत पटक–पटक ताकेता गरे तापनि कुनै पनि जवाफ नआएको अवस्था छ । समग्रमा भन्नुपर्दा रेखा कुमारी शर्माले आफूले गरेको कसुरमा जेल जान सक्ने सम्भावना देखेर आफू छलिन र जोगिन आफैँ सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा हाल्दै छिन र आफैँ हार्दैछिन । महानगरले उनीविरुद्ध हालेको मुद्दा त प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएकै छैन, अदालतमा प्रवेश गरेकै छैन र हामीले उठाएको कुरा नै त्यही नै हो कि उनले गरेको कसुर बमोजिमको कसुर बमोजिमको कारबाही अघि बढ्नु पर्छ ।’ बालेनले आफ्नो नोटको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेका छन्– ‘प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओलीज्यु, तपाईं आफ्नो कार्यकर्ताहरुलाई सामान्य ज्ञान दिएर राजनीतिमा लगाउनु होला । पछि यस्तै ज्ञानबिहिन भएर देश चलाउने ठाउँमा पुग्दा तपाईँजस्तै अरुको इशारामा चल्ने हुनु पर्ला ।’