नयाँ मापदण्डअन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर भत्किने छैन - बालेन

काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन साहले सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको नयाँ मापदण्डको विषयमा महानगर लाई गाली गरेर न्याय नपाउने स्पष्ट पारेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गर्दै बालेनले नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने कुनै पनि घर नभत्किने बताउँदै भत्काउनै परे मुआब्जा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

उनले भनेका छन्ः ‘आफैँ धामी,आफैँ झाक्री ।
१  कानुन बनाउने कसले हो रु
२ सरकारको नेतृत्व कसले गरेको हो ?
३ अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषदमा को छ ?

खोलाको मापदण्ड र कानुन आफैँ बनाउने, आफैँ सहभागि भएको परिषद्देखि न्यायाधीश आउने । सरकार आफ्नै । कानुन बनाउने र संशोधन गर्ने अधिकार आफ्नै । अनि, भएको कानुन र फैसलालाई कार्यान्वन गर्दा दोष जति काठमाडौं महानगरलाई ? गलत जानकारी दिएर जनतालाई उचाल्ने काम बन्द गरौँ । तपाईंहरु न्याय खोज्नु हुन्छ भने काठमाडौं महानगरलाई गाली गरेर तपाईँले न्याय पाउनु हुन्न । तपाईँकै नेतालाई प्रश्न गर्नु होला, यस्तो कानुन किन बनाइस् भनेर । निकास दे भनेर आफ्नै नेतालाई भन्नु होला ।

अन्त्यमा, तपाईँको नयाँ मापदण्ड अन्तर्गत पर्ने घर कुनै भत्किने छैन, निश्चिन्त रहनुहोस् । भत्काउनै परे मुआब्जा दिनु पर्छ सरकारले । ५० वर्ष पहिलेको तीनकुनेको मुआब्जा दिन नसक्ने सरकारले तपाईँलाई दिन नि सक्दैन, भत्काउन नि सक्दैन । तपाईँको लागि हामी छँदैछौँ, केन्द्र सरकारलाई दवाव दिनुहोस नियम परिवर्तनको लागि । जब नियम परिवर्तन हुन्छ, हामी सोही अनुसार फेरि सूचना जारी गरि हाल्नेछौँ । त्यतिन्जेल कोहि नठ्गियोस भन्ने चाहना मात्र हो हाम्रो ।’ बाग्मती र सहायक नदीमा विगतमा निर्धारित मापदण्डमा दायाँ–बायाँ न्यूनतम अर्को थप २० मिटर जग्गालाई ‘निर्माण निषेधित क्षेत्र’ तोक्ने फैसला सर्वोच्च अदालतले गरेपछि यो विषय अहिले विवादित बनेको छ । न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्‌टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० साल पुसमा दिएको आदेशको पूर्ण पाठ केहि दिन अघि सार्वजनिक भएको थियो ।