काठमाडाै-नेपाल प्रहरीले २५ वर्षदेखि विभिन्न देशमा प्रहरी सहचारी स्थापनाका लागि हरेक वर्षजसो सरकारलाई पत्राचार गर्दै आएको छ ।
तर, आर्थिक दायित्वको कारण देखाउँदै सधैँ अस्वीकृत हुने गरेको छ । अहिले एकैपटक सरकारले परराष्ट्रमा एक सय सात दरबन्दी थपेको छ । त्यसमा एउटा पनि प्रहरी सहचारीको दरबन्दी छैन । अन्तर्देशीय अपराधको अनुसन्धान तथा रोजगारीको प्रलोभनमा विदेशमा पुगेर बेचिएका तथा अलपत्र परेका नेपालीको उद्धारका लागि कतिपय देशमा प्रहरी सहचारी अत्यावश्यक भएको भन्दै प्रहरीले गरेको पत्राचारको यसपटक पनि सुनुवाइ नभएपछि प्रहरी अधिकारी निराश भएका छन् ।
गत वर्ष मात्र चीन, अमेरिका, मलेसिया, युएई र स्पेनमा प्रहरी सहचारी राख्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको थियो । जसमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिँदा रोकियो ।आर्थिक दायित्वको कारण देखाएर यसरी प्रहरी प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो । तर, करोडौँ आर्थिक दायित्व बढ्ने गरी परराष्ट्रका विभिन्न नियोगमा दरबन्दी थप हुँदा एउटा पनि प्रहरी सहचारी नपर्नुले प्रहरी नेतृत्वले हेपिएको महसुस गरेको छ । ०५६ मा तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले धेरै नेपाली रहेका देशमा सहचारी राख्ने प्रस्ताव गरेका थिए । सोही प्रस्तावअनुसार भारतमा प्रहरी सहचारी राखियो । त्यसयता बारम्बार प्रहरी नेतृत्वले अन्य देशमा प्रहरी सहचारी राख्न आग्रह गर्दै आएको छन् । सहचारी नहुँदा अपराध गरेर विदेशमा भागेकालाई ल्याउनदेखि अन्तर्देशीय अपराधको अनुसन्धानमा प्रहरीले समस्या झेल्दै आएको छ ।