बिन्दबासिनी गाउँपालिका अध्यक्षलाई खुल्ला पत्र

माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री(श्री अजय कुमार चौरसिया, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय(माननीय श्री राजकुमार गुप्ता ,खानेपानी मन्त्रालय मन्त्री श्री प्रदीप यादव नेपाल सरकारका तीन सङ्घीय मन्त्रीहरू एउटै जिल्ला पर्साबाट हुनु जिल्ला बासीहरूको लागि गर्वको विषय हुनुपर्ने हो । तर के साँच्चिकै पर्सा बासीहरू गौरवान्वित छन् ?

के पर्सा जिल्लामा न्याय,कानुन चुस्त दुरुस्त छन् ? जनताले समयमा न्याय त पाएका छन् त?  जनप्रतिनिधिहरू जनसेवामा पार्टीगत स्वार्थ बाट माथि उठेर इमानदार रूपले काममा तल्लीन छन् कि दुःख दिन थालेका छन्  ? पहिले यसबारेमा बुझौँ।

बिन्दबासिनी गाउँपालिका पर्सा जिल्लाको सदरमुकाम वीरगन्जबाट करिब १०/११  किलोमिटर पश्चिममा रहेको छ। यही गाउँपालिका अन्तर्गतको टोल गर्दौल  वार्ड -२ मा बस्ने एक परिवार  (जुन गाउँपालिका अध्यक्षको वासस्थान भन्दा करिब २र३ मिनेटको दुरीमा छ ) को दुःख व्यथा तथा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी लगायतसँग न्यायका लागि गर्दै गरेको प्रयासहरू यहाँहरू अगाडी पस्कँदै छु।

कुरा करिब एक-डेढ वर्ष अगाडिको हो ,सो परिवारले आफ्नै जग्गामा चर्पी घर बनाउन सुरु गर्दा केही नभनी बनाइ सकेपछि मात्र छिमेकीले बाटो च्यापी बनाएको भनी निवेदन दियो र वडा अध्यक्ष, गाउँपालिका उपाध्यक्षले रोक्का गरे। यो विषय न्यायिक समितिमा पुग्यो र सो परिवारले निर्माण कार्य रोक्का गर्नुपर्ने माग्दा वडा अध्यक्ष र गाउँपालिका उपाध्यक्षले लिखित प्रमाणहरू दिनुको सट्टा उनीहरूले भनेको अनुसार विपक्षीले सार्वजनिक बाटो कब्जा गरी बनाएको पक्की घरको  बारेमा खोज बिन नगर्ने गरी सहमति गर्नुपर्ने जस्ता कुराहरू राखेपछि सो परिवार अदालतमा पुग्यो । तर उक्त मुद्दा न्यायिक समितिमा विचाराधीन रहेको भन्दै न्यायिक समितिमै जाने निर्णय गर्‍यो र समितिलाई बारम्बार अनुरोध गर्दा कहिले फुकुवाको लागि निवेदन दिनु म फुकुवा गरी दिन्छु र निवेदन दिए विभिन्न बहाना एवं गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारको अनावश्यक दबाबमा एक वर्ष सम्म केही निर्णय हुन सकेको छैन । 

खास विषय सार्वजनिक बाटो कब्जा गरी विपक्षीले बनाएको पक्की घरको हो ।  २०७७ साल तिर विपक्षीले आफ्नो पक्की घर बनाउन सुरु गर्दा नै सार्वजनिक जग्गा कब्जा नगरी बनाउनु भनी सो परिवारले बारम्बार अनुरोध गर्‍यो, प्रहरी कार्यालयमा रोक्न अनुरोध गर्दा तत्कालीन हल्दारले पेट्रोल खर्च माग्यो । तर उक्त परिवारले पेट्रोल खर्च नदिँदा हल्दार रिसायो अनि तत्कालीन वडा सदस्यले आफ्नो शक्तिको दुरुपयोग गर्दा हल्दारको साथ लिई जबरजस्ती सार्वजनिक जग्गा मिची पक्की घर बनाउन लगाए। 

त्यसपछि सो वडा सदस्य बि.स. २०७९ को स्थानीय चुनावमा गाउँपालिका अध्यक्षको लागि चुनाव लडे तर हारे र उनकै पार्टीबाट चुनाव लडेकी गाउँपालिका उपाध्यक्षले भने जितिन् । यसको आडमा अहिले पनि सो गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवारले  पालिका उपाध्यक्षलाई अनुचित दबाब दिँदै आफ्नो पहुँचको दुरुपयोग गर्दै  उक्त विवादित विषयमाथि न्याय हुन सकेको छैन । अर्कातर्फ वडा अध्यक्ष पनि विपक्षी आफ्नो नातेदार रहेकोले विपक्षीलाई साथ दिँदै आएका छन् भने  गाउँपालिका उपाध्यक्षले उल्टै सो परिवारलाई धम्काउन गरेका छन् । 

 उतातिर सो परिवारले चर्पी घर बनाउन नपाए पछि विपक्षीले जबरजस्ती सार्वजनिक जग्गा मिची बनाएको संरचना भत्काउन वडा अध्यक्ष , गाउँपालिका उपाध्यक्ष र गाउँपालिका अध्यक्षलाई अनुरोध गर्दा समस्या समाधान गर्न चासो नदिएपछि मिति २०८०-५-२१ मा दर्ता न. ४०९ “सरकारी र सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको अनधिकृत संरचना भत्काई पाउ” भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दर्ता गराए पछि विपक्षी अन्तरिम माग्दै उच्च अदालत वीरगन्ज पुग्यो । तर अदालतले मिति २०८०-१२-१९ मा अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने अवस्था नरहेको निर्णय गर्‍यो तर पनि हाल समस्या समस्या समाधान भएको छैन। 

गाउँपालिका अध्यक्षले सही समयमा न्यायोचित कदम चाल्नुको साटो भोटको राजनीति गर्दै ,गैर जिम्मेवार एवं तानासाहको रूपमा प्रस्तुत हुँदा सो परिवार विभिन्न मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं पारिवारिक समस्या एवं कलह भोग्दै आएको छ। अध्यक्ष ज्यू , सो परिवार न्यायको पक्षमा उभिँदा र सार्वजनिक जग्गा जोगाउन खोज्दा तपाईँ सत्यको पक्षमा उभिनुको सट्टा बेइमान, गैर जिम्मेवारहरूको पछि लागि उल्टै सो परिवारलाई गलाउन लाग्नु भयो, सो परिवारको श्राप लाग्नु भन्दा अगाडी, कलङ्कित हुनु भन्दा अगाडी न्यायको पक्षमा उभिई समस्याको समाधान यथाशीघ्र गरिदिन हुन् हार्दिक अनुरोध गर्दछु।  

राम साह ,बागमती सफाइ अभियन्ता