कुलिङ पिरियडको विपक्षमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू

काठमाडौँ - उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अवकाश लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति वा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न पाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले अवकाशलगत्तै परामर्श दाताको रुपमा काम गर्न र संवैधानिक नियुक्ति लिन नपाउने प्रावधान राख्ने तयारी गरेको छ । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार कुलिङ पिरियड राख्ने भन्नेमा सांसदहरू सहमत छन् । ‘एक वर्ष कुलिङ पिरियड राख्ने कि दुई वर्ष भन्नेमा कुरा भइराखेको छ । तर, कुलिङ पिरियड राख्नेमा माननीयहरू सहमत हुनुहुन्छ’ खतिवडाले  भने । तर, यस्तो तयारीप्रति उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू असन्तुष्ट छन् । मुख्य सचिवले समेत यस्तो आग्रह गरेको नेताहरू बताउँछन् । कुलिङ पिरियड राख्ने वा नराख्ने सहितका विषयमा सांसदहरू छलफलमा छन ।निजामती कर्मचारीमा ट्रेड युनियनको विषय, अतिरिक्त सचिवको पद ब्युताउने विषय, अवकाशको उमेर ६० कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयमा सांसदहरू छलफलमा छन् ।अधिकांश विषयमा भने सहमती जुटेको नेताहरू बताउँछन् ।स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाको हुनेमा सहमति जुटेको छ ।