बार चुनावको  बढ्दो सरगर्मी, महासचिवमा यज्ञमणि न्यौपानेको चर्चा ! 

काठमाडौं –  नेपाल बारको चुनावको  सरगर्मी  बढ्दो छ । खास गरेर बारका पूर्व महासचिव रमण कुमार श्रेष्ठ अध्यक्ष र यज्ञमणि न्यौपाने महासचिवको उम्मेदवार रहेको कानुन व्यवसायी समूहले बार चुनावलाई थप रोचक ढंगबाट प्रचार प्रसारमा लाग्नुले पनि बारको निर्वाचनको सरगर्मी बढाइरहेको छ । हाल देश भरका बार इकाईहरूको भ्रमण सकाउँदै गर्दा यो समूह  मतदाताहरू बिच चर्चाको शिखरमा छ।

नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाले हिजो चैत्र १३ गते नेपालगन्जको सभामा पुगेर नेपाल भरका वकिलहरूलाई व्यावसायिक कानुन समूहको पक्षमा मतदान गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेपछि चुनावी सरगर्मी ह्वात्तै बढेको हो । पूर्व कानुन मन्त्री गोविन्द बन्दीलेसमेत व्यवसायीक समूहको पक्षमा मतदान गर्न सशक्त आह्वान गरे । व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूहका महासचिव अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले विगत लामो समयदेखि न्यायालय पुर्न संरचना गर्नुपर्छ भन्दै नेपाल बार एशोसिएशनको सम्मेलन तथा अन्य कार्यक्रमहरूमा खरो रूपमा उत्रिँदै आएका थिए । 

सरकारमा रहेका दुई ठुला दलहरू नेकपा एमाले निकट पि.पि.एल.ए, नेपाली काँग्रेस निकट डि.एल.ए र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी निकट कानुन व्यवसायी संघ मिलेर बनेको सरकारी कानुन व्यवसायी समूह र व्यावसायिक कानुन व्यवसायी समूह बिच यस पटकको निर्वाचनमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

सरकारी गठबन्धनको प्यानलबाट अध्यक्षमा प्रा.डा. अधिवक्ता विजय प्रसाद मिश्र सहित अन्य ३ जनाको समेत उम्मेदवारी परेको छ भने महासचिवमा केदार कोइरालाले उम्मेदवारी दिएका छन् । 

देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठन नेपाल बार एशोसिएशनको २७ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन आगामी चैत्र २३ गते हुँदै छ । निर्भीक र चर्चित अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने सार्वजनिक सरोकारका विषयहरूमा रिट निवेदन गर्ने देखी सामाजिक विषयहरूमा अभियन्ताकोरुपमा कानुन व्यवसायी तथा आम जनता बिच परिचित छन् । 

स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका संस्थापक महासचिव अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको नेतृत्वले उठान गरेको न्यायपालिकाको पुनः संरचनाको प्रस्तावमा नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको नेतृत्वमा गठन गरेको समितिमा न्यौपानेसहितको टोलीले प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदकहरूमध्ये न्यौपाने स्वयं महासचिव पदको उम्मेदवार रहनु भएकोले जसको नीति उसको नेतृत्वको आधारमा कानुन व्यवसायीहरूबाट मत पाउनु पर्ने दाबी गरिरहेका छन् । 

युवा कानुन व्यवसायीका समस्याहरू, नोटरी पब्लिक ऐनको पूर्ण प्रयोग, न्यायपालिकालाई सङ्घीयताको कार्यान्वयन सापेक्ष बनाउनु पर्ने, थुनुवा कानुन व्यवसायी सम्बन्धमा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन, न्याय परिषद्बाट जारी भएको संविधान विपरीतको नियमावली खारेजी आन्दोलन, विधान विपरीतको नेपाल बार मतदाताको नामावली खारेजी लगायत जनजीविकाका विषयहरूमा सशक्त आन्दोलन गर्दै आई रहेका छन् ।