महासचिव पदका उम्मेदवार अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको बढ्दो क्रेज 

काठमाडौं-  कानुनको व्याख्याकार र विवाद रहित अवकाश प्राप्त सर्वोच्च अदालतका पूर्व माननीय न्यायाधीश बलराम के.सी.को आतिथ्यमा नेपाल बार भित्र रहेका ११ वटा विभिन्न विचार समूह र एल.ए. समूहका प्रमुखहरू समेतको उपस्थित सम्पन्न कार्यक्रमबाट स्थापना भएको स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष हुन् अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपाने । 

न्यायपालिका पुनर्संरचना हुनु पर्दछ भनी नेपाल बार एशोसिएशनको सभा हलमा नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरे समेतको उपस्थितिमा न्यौपानेले कार्यपत्र पेस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका पूर्व माननीय न्यायाधीश बलराम के.सी., डा.वरिष्ठ अधिवक्ता विपिन अधिकारी, डा. वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, पूर्व न्यायाधीश डा. श्रीकृष्ण भट्टराई लगायतका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूलाई आमन्त्रण गरिए बमोजिमका अतिथिहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त विचार गोष्ठीमा अधिवक्ता न्यौपानेले पेस गरेको कार्यपत्र केही संशोधन सहित न्यायपालिका पुनर्संरचनामा जानु पर्ने निष्कर्षमा पुगेको थियो ।

उक्त गोष्ठीका निष्कर्षका कारण नेपाल बार एशोसिएसन बाध्य भई वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यको संयोजकत्वमा अधिवक्ता न्यौपाने सहितको न्यायपालिका पुनर्संरचना अध्ययन तथा सुझाव समिति गठन भएको थियो ।

मिति २०८१ चैत्र २३ मा सम्पन्न हुने नेपाल बार एशोसिएसनको  २७ औँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि महासचिव पदमा उम्मेदवारी दिएका अधिवक्ता न्यौपाने समेत सदस्य रहेको उक्त समितिले १३ बुँदामा न्यायपालिका पुनर्संरचना हुनु पर्दछ भनी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । मूलतः प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक परिषदमा रहन नहुने, उच्च अदालतलाई अभिलेख अदालत बनाउनु पर्ने, विशेष अदालत, श्रम अदालत तथा न्यायाधीकरणहरु सात वटै प्रदेशमा रहनु पर्ने, नोटरी पब्लिक ऐन तथा नियममा व्यवस्था गरिएको लिखत प्रमाणीकरणको अधिकार नोटरी पब्लिकलाई दिनु पर्ने, नोटरी पब्लिकको प्रमाणपत्र लिन अधिवक्ताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको मितिले ७ वर्षे अवधि खारेज गर्नु पर्ने, बार र अदालत सङ्घीय प्रणालीमा जानु पर्ने लगायतका सुझाव नेपाल बार एशोसिएसनलाई बुझाएको थियो ।

उक्त सुझावहरूका आधारमा रहरले नभई बाध्य भएर नेपाल बार एशोसिएसनले न्यायपालिका पुनर्संरचनाको मूल मुद्दा उठान गरी राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरेको थियो । सो सम्मेलनले अधिवक्ता न्यौपाने समेत सदस्य भएको कार्यदलको प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो । सो प्रस्ताव उक्त सम्मेलनबाट पारित भए पश्चात् न्यौपाने मुद्दा तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले कानुन व्यवसायी माझ स्थापित भए । अधिवक्ता न्यौपानेका लागि यो नै नेपाल बार भित्र टर्निङ प्वाइन्ट अर्थात् कोशे ढुङ्गा साबित भयो ।

जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने उक्ति झैँ अधिवक्ता न्यौपानेले न्यायपालिका पुनर्संरचना भित्रका विषय तथा मुद्दाहरू समेत निरन्तर रूपमा उठाइ रहेका छन् । काठमाडौँ जिल्ला अदालतको अण्डरग्राउण्डको क्यान्टिन हटाउन पहल गरी दुर्घटना हुनबाट जोगाउन, काठमाडौँ जिल्ला अदालतको पहिलो भवनबाट दोस्रो भवनमा आवतजावत गर्नका लागि ट्राफिक लाइट जडानका निमित्त काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) सँग पेलिक्रन क्रसिङ्ग ट्राफिक लाइड जडान गर्न अनुरोध गरी एक हप्ता भित्र जडान भएको हो, त्यसै गरी थुनुवा र कैदीको मानव अधिकार हननका विषयमा मानव अधिकार आयोग समक्ष ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका थिए । नोटरी पब्लिक ऐन नियम संशोधनका लागि पटक–पटक टोली सहित महान्यायाधिवक्ता समक्ष पुगेका थिए । 

यसका साथै अधिवक्ता न्यौपानेले अदालतमा वरिष्ठ अधिवक्ताले भन्दा पहिला नवोदित अधिवक्ता र अधिवक्ताले बहस गर्ने अवसर दिनु पर्दछ । अधिवक्ताको प्रमाणपत्र लिई सकेपछि इच्छाएको बार एकाइको सदस्यता सहज रूपमा प्राप्त गर्नुका साथै मुलुक भरीका बार इकाईहरुले लिने गरेको सदस्यता शुल्कमा एकरुपता हुनु पर्दछ ।

सदस्यता स्थानान्तरण गर्दा सहज रूपमा स्थानान्तरणको अनुमति तथा सहमति उपलब्ध हुनु पर्दछ । वरिष्ठ अधिवक्ता तथा अधिवक्ताहरुले आफ्नो ल फर्ममा कम्तीमा एक जना नवोदित कानुन व्यवसायीलाई अभ्यास गर्ने अवसर दिनु पर्दछ लगायतका समसामयिक विषयहरूमा चर्को आवाज निरन्तर रूपमा उठाएका कारण अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको क्रेज कानुन व्यवसायीहरू माझ बढेको देखिन्छ  ।

कानुन शिक्षालाई प्रभावकारी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल ल क्याम्पसका विरुद्ध दायर रिटमा अन्तरिम आदेश जारी भई अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको उक्त मुद्दाको फैसला कानुन विषय अध्ययनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रममा समेत समावेश भएको छ । 

आसन्न निर्वाचनबाट महासचिव पदमा विजयी भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउने प्रण अधिवक्ता न्यौपानेले गरेका छन् ।

विशेषतः युवा कानुन व्यवसायीको वृतिविकासलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् भने उनले न्यायालयमा भइरहेका बेतिथिलाई जरैबाट उखेलेर नफालेसम्म बारलाई वास्तविक बारका रूपमा हेर्न नमिल्ने अवस्था रहेको हुनाले न्यायालय पुनर्संरचनाको गर्न र नेपाल बार एशोसिएसनको साख जोगाउनको लागि नै आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताउँदै आएका छन् । देश भरबाट करिब १० हजार मतदाता रहेको नेपाल बार एशोसिएशनको निर्वाचन मुलुकका ३६ स्थानमा हुँदै छ ।

अधिकांश कानुन व्यवसायीहरू राजनीतिक दल र दलीय विचार भन्दा माथि उठेर अधिवक्ता न्यौपानेलाई मतदानका निमित्त उद्घोष गर्न थालेका छन् । तसर्थ मतदाताहरूको धारणा विश्लेषण गर्दा अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेको जित सुनिश्चित देखिन्छ ।