सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता सुरू

  • नेपाल विशेष
    -नेपाल विशेष
  • ३५२ दिन अगाडि
सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन शिक्षामन्त्रीसँग वार्ता सुरू

काठमाडौँ  - सहमतिलाई अन्तिम रूप दिन शिक्षामन्त्री र शिक्षकहरूबिचको वार्ता सुरू भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयमा शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त र नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीसहितको वार्ता सुरू भएको हो । आजको वार्तामा नेपाल शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीसहित महासङ्घमा आबद्ध शिक्षक संगठनका प्रतिनिधिहरू समेत उपस्थित छन् । हिजो अबेर रातिसम्म चलेको वार्तामा सकारात्मक रहेको थियो ।आज दुवै पक्षले अन्तिम रूप दिने जनाएका छन्।

महासङ्घका महासचिव तुला बहादुर थापाले हिजोको वार्ता सकारात्मक भएको र आजको छलफलले थप सार्थकता पाउने बताए । महासङ्घले पेस गरेको ९ बुँदे प्रस्तावमाथि सहमतिको प्रयास खोजिँदै छ । आजको वार्तामा सहमति जुटेको खण्डमा सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गर्नेछ ।ती मागहरूमा सबै शिक्षक कर्मचारीको स्वास्थ्य उपचारका लागि सात वटै प्रादेशिक अस्पताल र काठमाडौँस्थित निजामती अस्पतालमा सहुलियत र सुविधाको व्यवस्था गर्ने, राहत, अस्थायी / करार, साविक उमावि, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षा, बालविकास सहजकर्ता लगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीको बिरामी बिदा सञ्चित हुने र त्यो बापतको रकम अवकाशको बखत एकमुष्ट प्रदान गर्ने रहेको छ ।

त्यस्तै प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता (बालविकास शिक्षक) र विद्यालय कर्मचारीको लागि खरिदार सरह दरबन्दी कायम गर्ने सो पदबमोजिम (प्रति महिना ३२,९०२) तलब उपलब्ध गराउने ।त्यसैगरी विद्यालय सहयोगीको हकमा श्रेणीविहीन कर्मचारी सरह प्रति महिना रकम रु २६,०८२ उपलब्ध गराउने र सो रकम सङ्घीय सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने महासङ्घको प्रस्ताव छ । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बाट स्थायी शिक्षकमध्ये प्राथमिक तृतीयका लागि खरदार सरह (१० ग्रेड), प्राथमिक द्वितीय र निम्न माध्यमिक तृतीयको नायब सुब्बासरह ( १० ग्रेड) र माध्यमिक प्रथमको सहसचिव सरह (७ ग्रेड) ग्रेड सङ्ख्या कायम गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् ।विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित देशभरका शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीहरू गत चैत २० गतदेखि आन्दोलन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले चैत २५ गतेदेखि शैक्षिक हडताल समेत गरेका छन् ।  सरकारसँग सहमति भएमा आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने महासङ्घले जनाएको छ । कक्षा १२ को परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने गरी आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने जनाएका छन्।